सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत कर प्रणाली, लगानी वातावरण, शेयर बजार, डिजिटल अर्थतन्त्र, ऊर्जा क्षेत्र, सार्वजनिक संस्थान र सरकारी संरचनामा ठूलो परिवर्तनको संकेत गरेको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले प्रस्तुत गरेको बजेटमा मध्यम वर्गलाई राहत दिने, उद्योग व्यवसायको लागत घटाउने, डिजिटल कारोबार बढाउने, सरकारी खर्च कटौती गर्ने र नेपाललाई प्रविधिमैत्री अर्थतन्त्रतर्फ लैजाने विभिन्न घोषणा समेटिएका छन्।

बजेटको सबैभन्दा चर्चित घोषणा व्यक्तिगत आयकरसँग सम्बन्धित छ। सरकारले करको बोझ घटाउन आयकर छुटको सीमा दोब्बर गरी व्यक्तिका लागि १० लाख रुपैयाँ पुर्‍याउने घोषणा गरेको छ। त्यस्तै व्यक्तिगत आयकरको अधिकतम दर १० प्रतिशत बिन्दुले घटाउने घोषणा पनि गरिएको छ। यो व्यवस्थाले तलब खाने कर्मचारी, पेशाकर्मी, स्वरोजगार व्यक्ति र मध्यम वर्गलाई प्रत्यक्ष राहत दिने अपेक्षा गरिएको छ।

डिजिटल कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्ने अर्को आकर्षक घोषणा पनि बजेटमा समेटिएको छ। उपभोक्ताले डिजिटल भुक्तानीमार्फत खरिद गर्दा बीजक जारी भएकै समयमा मूल्य अभिवृद्धि करको १० प्रतिशत छुट पाउने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने सरकारको घोषणा छ। यसले क्यूआर, मोबाइल बैंकिङ, वालेट र अन्य डिजिटल भुक्तानी प्रणालीको प्रयोग बढाउने मात्र होइन, बिल लिने–दिने संस्कृतिलाई पनि बलियो बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। सरकारले भ्याट फिर्ता प्रणालीलाई स्वचालित बनाउने र बीजक प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्न लट्रीजस्ता कार्यक्रम सुरु गर्ने पनि जनाएको छ।

शेयर बजारका लगानीकर्ताका लागि पनि बजेटले महत्वपूर्ण घोषणा गरेको छ। सूचीकृत कम्पनीका धितोपत्र बिक्री गर्दा लाग्दै आएको पुँजीगत लाभकरलाई अन्तिम कर बनाउने व्यवस्था मिलाइएको छ। यसले शेयर बिक्रीबाट भएको लाभमा करसम्बन्धी अन्योल घटाउने र लगानीकर्तालाई कर हिसाबमा सहजता दिने देखिन्छ। बजेटमा गैरआवासीय नेपालीलाई धितोपत्रको दोस्रो बजारमा सहभागी गराउन विदेशी लगानी स्वीकृति, लगानी लेखाङ्कन, नाफा फिर्ता र पुँजीगत लाभकरसम्बन्धी कानूनी व्यवस्थामा परिमार्जन गर्ने घोषणा पनि गरिएको छ। यो व्यवस्था कार्यान्वयन भए नेप्सेमा नयाँ लगानी भित्रिने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।

सरकारले नेपाल टेलिकमसँग सम्बन्धित ठूलो घोषणा पनि गरेको छ। बजेटअनुसार नेपाल टेलिकममा संघीय सरकारको ६६ प्रतिशत शेयर कायम राखी बाँकी शेयर पुस मसान्तभित्र जनस्तरमा बिक्री गरिनेछ। यसबाट प्राप्त रकम नेपाललाई ‘टेकहब’ बनाउन उपयोग गर्ने सरकारको योजना छ। सरकारी स्वामित्वको ठूलो कम्पनीको थप शेयर सर्वसाधारणमा बिक्री गर्ने घोषणाले पूँजी बजारमा पनि नयाँ उत्साह ल्याउन सक्ने देखिन्छ।

प्रविधि क्षेत्रमा बजेटले अझ ठूलो महत्व दिएको छ। सरकारले काठमाडौँको स्यूचाटारमा देशकै पहिलो ‘सार्वभौम एआई कम्प्युट केन्द्र’ स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ। हजारौँ एआई प्रोसेसिङ युनिट खरिद गरी एआई उद्यमी र स्टार्टअपलाई सहुलियतपूर्ण कम्प्युट क्षमता उपलब्ध गराउने योजना बजेटमा छ। स्वच्छ जलविद्युत् ऊर्जालाई उच्च मूल्यको एआई कम्प्युट सेवामा रूपान्तरण गर्ने सरकारको प्रस्तावले नेपाललाई डिजिटल निर्यात, स्टार्टअप र आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्समा आधारित अर्थतन्त्रतर्फ अघि बढाउने संकेत गरेको छ।

आईटी तथा सेवा निर्यातसँग सम्बन्धित अर्को महत्वपूर्ण घोषणा नेपाली नागरिकले विदेशमा लगानी गर्न पाउने व्यवस्थालाई सहज बनाउने हो। विदेशमा सेवा शुल्क, रोयल्टी र प्रविधिबापत रकम पठाउने प्रक्रिया सरल बनाउने, रिमोट वर्कलाई कानूनी रूपमा स्पष्ट बनाउने, नेपालमा बसेर विदेशी रोजगारदाताका लागि काम गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउने तथा फिनटेक मार्केटप्लेस स्थापना गर्ने घोषणा बजेटमा गरिएको छ। यसले आईटी कम्पनी, फ्रीलान्सर, स्टार्टअप र डिजिटल सेवा निर्यात गर्ने व्यवसायलाई नयाँ अवसर दिन सक्ने देखिन्छ।

उद्योग व्यवसायका लागि पनि बजेटले कर र भन्सारमा ठूलो पुनरावलोकन गरेको छ। औद्योगिक कच्चा पदार्थको भन्सार महसुल तयारी मालवस्तुभन्दा कम्तीमा एक तह न्यून हुने गरी २७३ प्रकारका कच्चा पदार्थमा भन्सार दर घटाइएको छ। विद्यमान ११ तहको भन्सार दरलाई ७ तहमा सीमित गर्ने घोषणा गरिएको छ। त्यस्तै ३६० वस्तुमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क खारेज गरिएको छ। यसले उत्पादन लागत घटाउन र स्वदेशी उद्योगलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन सहयोग पुग्ने सरकारको अपेक्षा छ।

कर विवादमा परेका व्यवसायीका लागि पनि बजेटले राहत प्याकेज ल्याएको छ। अदालत वा न्यायिक निकायमा विचाराधीन कर विवाद समाधान गर्न निर्धारित कर रकममा १ प्रतिशत थप गरी तोकिएको म्यादभित्र बुझाएमा मुद्दा फिर्ता लिई शुल्क, जरिवाना, थप दस्तुर, विलम्ब शुल्क वा ब्याज मिनाहा हुने व्यवस्था मिलाइएको छ। लामो समयदेखि कर विवादमा रहेका व्यवसायी तथा कम्पनीहरूका लागि यो व्यवस्था निकै महत्वपूर्ण हुन सक्छ।

ऊर्जा क्षेत्रमा बजेटले संरचनागत परिवर्तनको घोषणा गरेको छ। लामो समयदेखि चर्चामा रहेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको पुनःसंरचना सम्पन्न गरी प्राधिकरणलाई विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरण तथा व्यापारका लागि तीन छुट्टाछुट्टै कम्पनीमा विभाजन गर्ने घोषणा गरिएको छ। निजी क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विद्युत् व्यापार गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउने, प्रसारण लाइन निर्माण र ह्विलिङ चार्जमार्फत विद्युत् व्यापार गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्था गर्ने विषय पनि बजेटमा समेटिएको छ। यसले जलविद्युत् क्षेत्रको लगानी, व्यापार र बजार संरचनामा ठूलो असर पार्न सक्ने देखिन्छ।

सरकारी संरचना घटाउने विषय पनि बजेटको महत्वपूर्ण पक्ष हो। सरकारले ३१ निकाय खारेज, ६ निकाय मर्जर, ६ निकाय हस्तान्तरण र १८ निकाय पुनःसंरचना गर्ने घोषणा गरेको छ। कार्यालय सञ्चालन खर्च घटाउने, अनावश्यक तालिम खर्च तथा उपकरण खरिदमा विनियोजन हटाउने, गाभिएका र खारेज भएका निकायको दायित्व व्यवस्थापन नभएसम्म रकम रोक्का गर्ने जस्ता कदमबाट करिब २० अर्ब रुपैयाँ बचत हुने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ। यसले सरकार खर्च कटौती र प्रशासनिक सुधारतर्फ आक्रामक रूपमा जान खोजेको संकेत गर्छ।

सार्वजनिक संस्थान सुधार पनि बजेटको अर्को ठूलो विषय हो। राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा सरकारको पूँजी वृद्धि गर्ने, नेपाल वायुसेवा निगमलाई कम्पनीमा रूपान्तरण गरी व्यवस्थापन सुधार तथा रणनीतिक साझेदारीको उपयुक्त विधि पहिचान गर्ने, राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनी र विशाल बजार कम्पनीको शेयर सर्वसाधारणमा निष्कासन गर्ने घोषणा गरिएको छ। गोरखकाली रबर उद्योगलगायत सातवटा सार्वजनिक संस्थानको सम्पत्ति तथा दायित्व मूल्यांकन गरी सार्वजनिक–निजी साझेदारी मोडेलमा लगानी व्यवस्थापन गर्ने योजना पनि बजेटमा छ।

पूर्वाधार र वैकल्पिक वित्तीय स्रोतमा पनि सरकारले नयाँ प्रयोग गर्ने संकेत गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाली मुद्रामै अफसोर बण्ड जारी गर्ने, स्वच्छ ऊर्जा बण्ड र डायस्पोरा बण्ड जारी गर्ने, जलवायु कोषको अधिकतम उपयोग गर्ने तथा विदेशी मुद्रा सञ्चितिको केही प्रतिशत रकम ‘सोभरेन वेल्थ फण्ड’ का रूपमा परिचालन गर्ने नीति बजेटमा समेटिएको छ। कम्तीमा तीन महिनाको इन्धन भण्डारण, एआई फ्याक्ट्री लगायत रणनीतिक महत्वका आयोजनामा लगानी गर्न ‘मातृभूमि कोष’ स्थापना गर्ने घोषणा पनि गरिएको छ।

कृषि क्षेत्रमा सरकारले उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहनको योजना अघि सारेको छ। न्यूनतम २ करोड रुपैयाँसम्म कृषि तथा पशुजन्य उत्पादनका लागि प्रारम्भिक पूँजी लगानी गर्ने कृषकलाई सरकारले ४० प्रतिशतसम्म प्रोत्साहन अनुदान उपलब्ध गराउने पाइलट कार्यक्रम तयारी गरेको छ। कृषिलाई सम्मानजनक र लाभमुखी व्यवसायका रूपमा रूपान्तरण गर्ने सरकारको लक्ष्य छ।

पर्यटन क्षेत्रमा ‘भिजिट नेपाल वर्ष २०८५’ र ‘नेपाल आरोग्य वर्ष २०२७’ सफल बनाउन सघन तयारी गर्ने घोषणा गरिएको छ। उच्च मूल्यका पर्यटक लक्षित रिसोर्ट तथा होटल निर्माण र सञ्चालनलाई भौतिक तथा वित्तीय प्रोत्साहन दिने, आरोग्य पर्यटनलाई ब्रान्डिङ गर्ने र नेपाललाई युरोपियन युनियनको एयर सेफ्टी लिस्टबाट बाहिर निकाल्न नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको पुनःसंरचना गर्ने विषय पनि बजेटमा समेटिएका छन्।

आर्थिक विधेयकले बजेटमा गरिएको घोषणालाई कार्यान्वयन गर्न विभिन्न कर, शुल्क, छुट र मिनाहाका कानूनी व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ। यसमा मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तःशुल्क, भन्सार महसुल, वैदेशिक रोजगार सेवा शुल्क, प्रदूषण नियन्त्रण शुल्क, टेलिफोन स्वामित्व शुल्क, दूरसञ्चार सेवा दस्तुर, हरित कर, स्वास्थ्य जोखिम कर, चलचित्र विकास शुल्क, क्यासिनो रोयल्टी, डिजिटल सेवा करलगायत विषय समेटिएका छन्। त्यसैले बजेटको असर केवल ठूला उद्योग र लगानीकर्तामा मात्र सीमित नभई मोबाइल, इन्टरनेट, डिजिटल सेवा, आयातित वस्तु, पेट्रोलियम, शिक्षा, स्वास्थ्य र दैनिक उपभोगसम्म फैलिन सक्ने देखिन्छ।

समग्रमा यो बजेट कर राहत, खर्च कटौती, औद्योगिक लागत घटाउने प्रयास, पूँजी बजारमा नयाँ सम्भावना, आईटी तथा एआईमा केन्द्रित नीति, ऊर्जा क्षेत्रको पुनःसंरचना र सार्वजनिक संस्थान सुधारको मिश्रणका रूपमा आएको छ। आयकर छुट सीमा १० लाख पुर्‍याउने, डिजिटल भुक्तानीमा भ्याट छुट दिने, शेयर बिक्रीको पुँजीगत लाभकरलाई अन्तिम कर बनाउने, नेपाल टेलिकमको थप शेयर जनतालाई बिक्री गर्ने, विद्युत् प्राधिकरणलाई तीन कम्पनीमा विभाजन गर्ने र एआई कम्प्युट केन्द्र स्थापना गर्ने घोषणा यस बजेटका सबैभन्दा चर्चित र दूरगामी प्रभाव पार्न सक्ने विषय हुन्।

अब मुख्य प्रश्न कार्यान्वयनमा छ। बजेटमा आएका घोषणा कानूनी रूपमा स्पष्ट, प्रशासनिक रूपमा सरल र समयमै कार्यान्वयन भए लगानी वातावरण सुधार, डिजिटल अर्थतन्त्र विस्तार, सरकारी खर्च नियन्त्रण र बजारमा विश्वास बढ्न सक्छ। तर घोषणा मात्रै भएर कार्यान्वयन कमजोर भयो भने यस्ता ठूला योजना पनि विगतका बजेटजस्तै कागजमै सीमित रहने जोखिम रहन्छ।